सेवा में,
मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश सरकार।
दिनांक…
विषय – नई शिक्षा नीति लागू करने के संदर्भ में पत्र।
महोदय,
सविनय निवेदन इस प्रकार है कि 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा नीति में कुछ नए महत्वपूर्ण परिवर्तन करना है। यह शिक्षा नीति में बदलाव करने का पहला कदम है। जिसके तहत साल 2030 तक सफल नामांकन अनुपात 100% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति देश के प्रत्येक राज्य में धीरे-धीरे लागू की जा रही है। इस नीति के अंतर्गत 2030 तक हर जिले में एक उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने की योजना निर्धारित है। नई शिक्षा नीति में सरकार द्वारा जीडीपी का 6% शिक्षा के खर्च में दिए जाने का निर्णय लिया गया है।उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जिलों के शिक्षण संस्थानों में नई शिक्षा नीति में वर्णित नियमों के अनुसार शिक्षण कार्य व्यवस्था संपन्न कराई जाएगी। इस नीति के अनुसार निम्नलिखित नियमों को शिक्षण संस्थानों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
- पांचवी कक्षा तथा यथासंभव आठवीं कक्षा तक देश की मातृभाषा हिंदी में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
- प्रारंभिक विद्यालय स्तर की शिक्षा में 10+2 की परंपरा के स्थान पर अब 5+3+3+4 की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके द्वारा राइट टू एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा।
- स्नातक व परास्नातक स्तर की शिक्षाओं में कई परिवर्तन किए गए हैं। स्नातक के विद्यार्थियों को 4 वर्ष की डिग्री कोर्स करने का प्रबंध किया जाएगा। जिसके अंतर्गत यदि विद्यार्थी कोर्स के बीच में छोड़ना चाहते हैं तो पहले साल में सर्टिफिकेट, तीसरे साल के बाद छोड़ने पर डिग्री तथा चौथे वर्ष में कोर्स छोड़ने पर शोध सहित डिग्री प्रदान की जाएगी।
- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को भी महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति 2020 में भारत को उच्च शिक्षा के प्रति अग्रसर करने के लिए अन्य भी परिवर्तन किए गए हैं। संभवत यह नई शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली को अधिक मजबूत व बदलने की क्षमता रखती है। परंतु लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह नियम समयानुसार लागू किया जाना आवश्यक है।
धन्यवाद।
शिक्षा मंत्रालय,भारत सरकार।